Daily Current Affairs (Hindi) - 05.08.2018

राष्ट्रीय

महाराष्‍ट्र सरकार ने पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। राज्य में जलापूर्ति और स्वच्छता मंत्री बबनराव लोनिकार ने कल रात एक विज्ञप्ति में बताया कि सरकार हमेशा सूखे रहने वाले सभी गांवों को जल उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 10,583 गांवों में 7,952 करोड़ रुपये की लागत से 6,624 जल परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव का उद्देश्य कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और पुणे संभागों में चल रहे कार्यों को पूरा करने है।लोनिकर ने बताया कि पिछले चार साल में सारा जोर लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर रहा है। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति विभाग ने धन का उचित उपयोग और इसका दुरुपयोग करने वाले जिला निकायों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित किया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका सूखा से हमेशा प्रभावित रहने वाला क्षेत्र है।


नीति आयोग ने परिवहन और सड़क सुरक्षा में चुनौतियों के समाधान खोजने में सहायता के लिए पहल शुरू की नीति आयोग के सी.ई.ओ अमिताभ कांत ने सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और सड़क सुरक्षा में चुनौतियों के समाधान खोजने में सहायता के लिए 'मूव हैक' पहल शुरू की है।

उद्देश्य: नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन-मूव हैक का शुभारंभ किया है.मूवहैक का उद्देश्य गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिए अभिनव, गतिशील और मापनीय समाधान लाना है.

मुख्य तथ्य: गतिशीलता सेवाओं को वितरित करने के लिए तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडल में वैश्विक परिवहन क्षेत्र को बदलने की क्षमता है.
पैदल यात्री और व्यक्तिगत परिवहन से सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई तक की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह ग्रामीण और शहरी दैनिक जीवन को प्रभावित करती है.
मूव हैक से अपेक्षाकृत गतिशीलता से संबंधित चुनौतियों के लिए अग्रणी और सरल समाधानों को सुलझाने की उम्मीद है और एकीकृत, अंतःस्थापित और आविष्कारशील वैश्विक समुदाय के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा.

हैकथॉन दो-स्तरीय:
जस्ट कोड इट: प्रौद्योगिकी/उत्पाद/सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण में, नवाचारों के माध्यम से समाधान किया जाएगा.
जस्ट साल्व इट: अभिनव व्यावसायिक विचार या टिकाऊ समाधान प्रौद्योगिकी के माध्यम से गतिशीलता बुनियादी ढांचे को बदलना पर संचालित किया जाएगा.
मूव हैक सभी देशो के नागरिको के लिए खुला:
मूव हैक सभी देशो के नागरिको के लिए खुला है. इसके लिए पंजीकरण Https://www.movehack.gov.in पर किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन के शीर्ष तीस दल सिंगापुर की 1 और 2 सितंबर 2018 को यात्रा करेंगे, और इन्हे शीर्ष विशेषज्ञों के एक क्यूरेटेड समूह द्वारा सलाह दी जाएगी.
इसमे दलों को आकृति सुधार, व्यापार व्यवहार्यता, तकनीकी समाधान और ग्राहक लक्ष्यीकरण/विपणन सहित कई मापदंडों पर सलाह दी जाएगी. 5 और 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतिम दौर में सिंगापुर चरण के शीर्ष 20 दल भाग लेंगे.

विजेताओं की घोषणा:
नीति आयोग द्वारा 7 और 8 सितंबर 2018 को आयोजित मूव शिखर सम्मेलन 2018 में विजेताओं की घोषणा की जाएगी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र करेंगे.
हैकथॉन के लिए शीर्ष 10 विजेताओं को चुना जाएगा और इसमें 2 करोड़ से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.
हैकथॉन सिंगापुर सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित:
हैकथॉन सिंगापुर सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा है और इसका संचालन हैकर अर्थ द्वारा किया जाएगा.
कार्यक्रम में पीडब्ल्यूसी ज्ञान भागीदार और नेस्काम रणनीतिक साझेदार है. इसका मूल्यांकन एक जूरी द्वारा किया जाएगा जिसमें विषय विशेषज्ञ विशेषज्ञ, उद्यम पूंजीपति, व्यापारिक नेता और सफल उद्यमी शामिल होंगे.

मूव हैक: मूव हैक दुनिया का पहला मंच है जिसने सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, सड़क सुरक्षा, बहुआयामी कनेक्टिविटी और शून्य उत्सर्जन वाहनों जैसी नई आयु परिवहन प्रौद्योगिकी को शामिल किया है.
 

अन्तर्राष्ट्रीय

फ्रांस की संसद ने शरण और आप्रवासन के एक विवादास्‍पद विधेयक पर हस्‍ताक्षर किए

फ्रांस नेशनल असेंबली के विवादास्पद आव्रजन कानून पारित करने से राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की पार्टी अभूतपूर्व तरीके से दो हिस्सों में बट गयी है. इस पर 61 घंटों तक बहस चली, जिसके बाद रविवार इसे पारित किया गया. इसके पक्ष में 228 और खिलाफ 139 मत पड़े, जबकि 24 अनुपस्थित रहे. मैक्रों की ‘रिपब्लिक ऑन द मूव' (एलआरईएम) पार्टी के भारी समर्थन के दम पर यह कानून पारित हुआ. दूसरी ओर, एलआरईएम के डिप्टी जीन - मिशेल क्लेमेंट इससे खफा दिखे और कानून के खिलाफ मत डालने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया.  दक्षिणपंथी, वामपंथी और घोर दक्षिण पंथी नेशनल फ्रंट के सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था. फ्रांस संसद के निचले सदन को शुक्रवार को इस पर मत करना था, लेकिन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाया 1,000 से अधिक संशोधनों के कारण इस पर सप्ताहांत तक बहस की जायेगी.
गृह मंत्री जेरार्ड कोलोम्ब ने कहा कि इसका लक्ष्य आव्रजन पर 'बेहतर नियंत्रण' आश्रय आवेदनों के प्रतीक्षा समय को छह माह करना और 'आर्थिक' प्रवासियों के निर्वासन को आसान बनाना है.


ZANU-PF पार्टी के नेता एमर्सन मैनगाग्‍वा ने जिम्‍बाब्‍वे में राष्‍ट्रपति पद का चुनाव जीता

जिम्बाब्वे में जारी हिंसा के बीच चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित कर दिए हैं और एक बार फिर से एमर्सन मैनगाग्वा ने चुनाव में जीत हासिल की है। ZANU-PF पार्टी के नेता एमर्सन मैनगाग्वा ने 50.8 फीसदी वोटों के साथ जीत दर्ज की है. दूसरे नंबर पर एमडीसी पार्टी के नेल्सन चमीसा 44.3 प्रतिशत वोट ही जुटा सके.नतीजे घोषित होने के बाद चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने लगे हैं ,जीत का अंतर काम होने की वजह से चमीसा ने इनको गलत बताया है. जिम्बाब्वे में 37साल के शासन के बाद राबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाने के बाद पहली बार चुनाव हुए थे जिसमे मुगाबे के सहयोगी रहे राष्ट्रपति एमर्सन नन्गाग्वा और एमडीसी पार्टी के नेल्सन चमीसा के बीच सीधा मुकाबला था.94 वर्षीय मुगाबे को पिछले साल नवंबर में सेना ने अपदस्थ किया था. मुगाबे ने चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं से जेडएएनयू-पीएफ को खारिज करने की अपील कर सभी को चौंका दिया था.
 

नियुक्ति

कुमार मंगलम बिड़ला और वाई.सी. देवेश्वर

प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला और वाई.सी. देवेश्वर को एयर इंडिया में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया थाशायद यह पहली बार है कि उनके जैसे बड़े उद्योगपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बोर्ड में नामित किया गया है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री बिड़ला और श्री देवेश्वर की नियुक्ति को तीन वर्षों की अवधि के लिए एयर इंडिया में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में स्वीकार करने की मंजूरी दे दी।