Daily Current Affairs (Hindi) - 07.07.2018

NATIONAL

मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट बिजली बिल छूट योजना 'संबल' लॉन्च की

मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक उत्कृष्ट बिजली बिल छूट योजना और सब्सिडी वाली बिजली योजना संबललॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी घरों में राज्य में बिजली की सुविधा हो। राज्य में संबल योजना के तहत अब तक एक करोड़ 83 लाख कर्मचारी पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत, पांच हजार 17 9 करोड़ रुपए के लायक बिजली बिल को छूट दी जानी चाहिए। इस योजना के सब्सिडी वाले बिजली खंड के तहत, असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों और गरीबी रेखा (BPL) परिवारों के नीचे 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी जबकि लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा।


आईसीएटी ने प्रथम बीएस-VI इंजन प्रमाण पत्र जारी किया

आईसीएटी ने मेसर्स वोल्‍वो आयशर कमर्शियल व्‍हीकल लिमिटेड के लिए भारी-भरकम इंजन मॉडल हेतु प्रथम बीएस-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया है। इस इंजन का निर्माण एवं विकास वोल्‍वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है। 01 अप्रैल, 2020 की क्रियान्‍वयन तिथि से काफी पहले ही इंजन के अनुपालन परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से इसे अंतिम उपभोक्‍ताओं के लिए और ज्‍यादा मजबूत एवं किफायती बनाने की दृष्टि से उत्‍पाद स्थिरीकरण के लिए पर्याप्‍त समय मिल जाएगा। भारत सरकार के अत्‍यंत सक्रिय रुख से देश के लिए पारंपरिक बीएस-IV के स्‍थान पर भारत में नियामकीय रूपरेखा के अगले स्‍तर के रूप में सीधे बीएस-VI उत्‍सर्जन मानकों को अपनाना संभव हो गया है।

बीएस-VI उत्‍सर्जन मानक अपने दायरे की दृष्टि से काफी व्‍यापक हैं और ये मौजूदा उत्‍सर्जन मानकों में व्‍यापक बदलावों को एकीकृत करते हैं, जिससे उपभोक्‍ताओं के लिए ज्‍यादा स्‍वच्‍छ उत्‍पाद पेश करना अब संभव हो गया है। अंतर्राष्‍ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्‍द्र (आईसीएटी) भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली नैट्रिप क्रियान्‍वयन सोसायटी (नैटिस) का एक प्रभाग है।आईसीएटी भारत सरकार से मान्‍यता प्राप्‍त एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है। यह केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत भारत में एक मान्‍यता प्राप्‍त टाइप अप्रूवल एंड होमोलोगेशन एजेंसी के रूप में है।

TRADE & ECONOMY

बैंक ऑफ चाइना को भारत में संचालन शुरू करने के लिए आर.बी.आई से लाइसेंस मिला

बैंक ऑफ चाइना को भारत में कारोबार के लिए आरबीआई ने लाइसेंस जारी कर दिया है। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इसका वादा किया था। बैंक ऑफ चाइना चीन का दूसरा बैंक है, जो भारत में अपनी शाखा खोलेगा। मुंबई में पहली ब्रांच खोली जाएगी। ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जो हॉन्गकॉन्ग और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है।

चीन के 100 से अधिक वर्ष पुराने इस बैंक का मार्केट कैपिटल करीब 158 अरब डॉलर से अधिक है. बीओसी भारत में कदम रखने वाला दूसरा चीनी बैंक है. बैंक ऑफ चाइना ने जुलाई 2016 में मंजूरी के लिए आवेदन किया था. हालांकि उस समय डोकलाम सीमा तनाव के कारण मामला उलझ गया था. चीन का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना 2011 से भारत में मौजूद है. आइसीबीसी की एक शाखा मुम्बई में है. वहीं भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की दो शाखाएं चीन में कारोबार कर रही हैं. एसबीआई की शंघाई के अलावा तिआनजिन में एक शाखा है. इसके अलावा भारत के बैंक ऑफ बड़ोदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई व एक्सिस बैंक की भी एक एक शाखा चीन में है. चीन सरकार बारबार यह मुद्दा उठा रहा था कि उसने भारतीय बैंकों को 7 शाखाएं खोलने की मंजूरी 2006 में ही दे दी थी. मगर उसके बैंकों को भारत की तरफ से इजाजत नहीं दी गई.


मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए एम.एस.पी में वृद्धि को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला सरकार की बजट की घोषणा के अनुरूप है. सरकार ने बजट में किसानों को उनकी फसलों का भाव उत्पादन लागत का डेढ़ गुना करने की घोषणा की थी. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1,750 रुपये क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ए ग्रेड धान पर 160 रुपये का इजाफा किया गया है।10 साल बाद खरीफ फसल में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। इससे पहले 2008-09 में यूपीए सरकार ने 155 रुपये की वृद्धि की थी। यह कदम बजट में किसानों को उनकी उपज लागत का कम से कम 1.5 गुना मिलना सुनिश्चित करने की घोषणा के अनुरूप है।

14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम वृद्धि रागी में हुई है। इसका एमएसपी 900 रुपये बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मक्के के समर्थन मूल्य को 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1700 रुपये किया गया। मूंग की एमएसपी को 5575 रुपये से बढ़ाकर 6975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5600 रुपये किया गया। बाजरे की एमएसपी को 1425 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1950 रुपये किया गया। कपास के लिए किसानों को अभी तक 4,020 रुपये प्रति 100 किलोग्राम मिल रहा था अब इसे बढ़ाकर 5,150 रुपये किया गया है। लंबे रेशे वाले कपास का मूल्य 4,320 रुपये से बढ़ाकर 5,450 किया गया है। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर 33,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बढ़े हुए एमएसपी का मूल्य जीडीपी के 0.2 फीसदी है। अतिरिक्त खर्च में धान की हिस्सेदारी 12,300 करोड़ रुपये है।

SPORTS

भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम बदलकर स्‍पोर्ट्स इंडियारखा जाएगा

भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का नाम अब 'स्पोटर्स इंडिया' रखा जाएगा। खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साइ की बैठक के बाद यह घोषणा की। राठौड़ ने बैठक के बाद कहा, 'भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम बदला जाएगा। प्राधिकरण शब्द हटा दिया जाएगा। इसे अब स्पोटर्स इंडिया (भारतीय खेल) के नाम से जाना जाएगा।'साइ की स्थापना 1984 में की गई थी।

Science & Tech

इसरो ने अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

अंतरिक्ष के लिए अपने मानव मिशन लक्ष्य की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली (क्रू इस्केप सिस्टम) की श्रृंखला का पहला परीक्षण किया। इसरो ने एक बयान में कहा कि मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए यात्री बचाव प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो ने कहा, यह लॉन्च के असफल होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू मॉड्यूल को जल्दी से परीक्षण यान से निकालकर सुरक्षित दूरी पर ले जाने की एक प्रणाली है। इसरो के अनुसार, प्रथम परीक्षण (पैड निष्फल परीक्षण/पैड अबॉर्ट टेस्ट) में लॉन्च पैड पर किसी भी जरूरत पर क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाने की क्रियान्वयन को दिखाया गया। यात्री बचाव प्रणाली ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह सात बजे 12.6 टन की क्षमता वाले कृत्रिम क्रू मॉड्यूल के साथ उड़ान भरी। परीक्षण का समय 259 सेकंड रहा, जिस दौरान यात्री बचाव प्रणाली ने अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी और बंगाल की खाड़ी में वृत्ताकार घूमते हुए अपने पैराशूट्स से पृथ्वी पर वापस लौट आई। परीक्षण उड़ान के दौरान लगभग 300 सेंसर ने विभिन्न मिशन प्रदर्शन मानकों को रिकॉर्ड किया।

APPOINTMENTS

विश्वास पटेल

विश्वास पटेल को पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), जो भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष निकाय है का  नया अध्यक्ष बनाया गया है। इंफिबैम एवेन्यूज के निदेशक पटेल 2013 में स्थापना के बाद पीसीआई से जुड़े रहे हैं और पीसीआई के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह नवीन सूर्या की जगह लेंगे, जिन्हें एमेरिटस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

  • भारतीय भुगतान परिषद (पी.सी.आई) की स्‍थापना वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए IAMAI के तत्‍वावधान में की गई थी।
  • पी.सी.आई भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई), वित्‍त मंत्रालय और भारत सरकार को कम नकदी वाला समाज बनाने के लिए किसी भी तरह के सरकारी, विभागों, निकायों या संस्थान के साथ मिलकर कार्य करता है।

एल. नरसिम्‍हा रेड्डी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रशासनिक न्‍यायाधिकरण (सी.ए.टी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी (पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की नियुक्‍ति को मंजूरी दी। न्यायमूर्ति रेड्डी ने 2 जनवरी से 31 जुलाई, 2015 तक पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी) योजना के कार्यान्वयन के अवलोकन हेतु केंद्र द्वारा नियुक्‍त न्यायिक आयोग के व्‍यक्‍तियों में से एक थे।