Daily Current Affairs (Hindi) - 09.02.2018

राष्ट्रीय


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भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण :प्‍लास्टिक आधार कार्ड लगातार उपयोग करने योग्य नहीं

  • 06 फरवरी 2018 को भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) ने कहा कि प्‍लास्टिक अथवा पीवीसी स्‍मार्ट कार्ड (आधार कार्ड )लगातार उपयोग करने योग्य नहीं है, क्‍योंकि दुकानों और विक्रय केन्‍द्रों पर क्‍यूआर कोड की अनाधिकृत छपाई से यह अनुपयोगी हो जाता है | इसके अतिरिक्‍त आधार कार्ड में दिए गए ब्‍यौरे जैसे व्‍यक्तिगत संवेदनशील जन सांख्यिकीय सूचनाओ के दुरुपयोग की संभावना रहती है |
  • भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण कहा है कि आधार की डाउनलोड की गई प्रतिलिपि या एम-आधार पूरी तरह से वैध है | लोगों को आधार स्‍मार्ट कार्ड प्राप्‍त करने का इच्‍छुक नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि कुछ अवांछित तत्‍व प्‍लास्टिक या पीवीसी आधार कार्ड दे रहे हैं और इसके बदले 50 से 300 रुपये तक वसूल रहे हैं |
  • यदि किसी व्‍यक्ति के पास कागज का आधार कार्ड है तो उसे पैसे खर्च करके आधार कार्ड को लेमिनेट करने या प्‍लास्टिक आधार कार्ड प्राप्‍त करने या स्‍मार्ट आधार कार्ड प्राप्‍त करने की कोई जरुरत नहीं है |
  • यदि किसी व्‍यक्ति का आधार कार्ड खो देता है, तो वह वेबसाइट https://eaadhaar.uidai.gov.in से आधार कार्ड नि:शुल्‍क डाउनलोड कर सकता है | डाउनलोड किया गया आधार कार्ड (श्‍वेत-श्‍याम रूप में भी) भी उतना ही वैध है, जितना भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भेजा गया मूल आधार पत्र|
  • भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ने वैसे अनाधिकृत एजेंसियों को चेतावनी जारी किया जो आधार कार्ड बनाने के लिए आम लोगों से आधार की जानकारियां इकट्ठा करते है |
  • भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार इस तरह की जानकारियां इकट्ठा करना तथा अनाधिकृत रूप से आधार कार्ड की छपाई करना भारतीय दंड संहिता और आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है |

अंतर्राष्ट्रीय


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विश्व सरकार शिखर सम्मेलन

  • 11से 13 फ़रवरी के दौरान विश्व सरकार शिखर सम्मेलन (world government summit)का छठा संस्करण दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा।
  • विश्व सरकार शिखर सम्मेलन विश्वव्यापी सरकार के भविष्य को आकार देने के लिए एक समर्पित वैश्विक मंच है। हर साल, शिखर सम्मेलन ने सरकारों की अगली पीढ़ी के एजेंडा को निर्धारित किया जाता है कि वे मानवता की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और तकनीक का कैसे उपयोग कर सकते हैं।
  • विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सरकार, भविष्य, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बीच एक ज्ञान विनिमय केंद्र है। यह मानवीय विकास में नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों के लिए एक विचार नेतृत्व मंच और नेटवर्किंग हब के रूप में कार्य करता है।
  • शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए एक प्रवेश द्वार है क्योंकि यह भविष्य की प्रवृत्तियों, मुद्दों और मानवता की चुनौतियों का सामना करने के अवसरों के विश्लेषण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए यह नवाचारों, सर्वोत्तम अभ्यास और स्मार्ट समाधानों का प्रदर्शन करने के लिए एक मह्त्वपूर्ण सम्मेलन भी है।

पर्यावरण


सौर पार्कों हेतु वित्तीय सहायता

  • भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency) और रीवा अल्ट्रा मैगा सोलर लिमिटेड के मध्य दो बड़े सौर पार्कों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए एक समझौता किया गया है | ये सौर पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं |
  • केंद्र सरकार के 100 गीगा वाट की अतिरिक्त सौर क्षमता हासिल करने के लिए रखे गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और आईआरईडीए ने भारत में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क के साझा ढांचे के निर्माण के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रस्ताव किया है |
  • विश्व बैंक की ऋण सहायता के अंतर्गत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में दो ऐसे सौर पार्कों के निर्माण के लिए रीवा अल्ट्रा मैगा सोलर लिमिटेड को 210.62 करोड़ रुपये का पहला ऋण देने की मंजूरी दी है।
  • समझौते के नियम और शर्तों में समूची ऋण अवधि के लिए 8.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर, 5 वर्ष तक मूल राशि की अदायगी पर रोक और 20 वर्ष तक ऋण की अदायगी शामिल है।

अर्थव्यवस्था


जीएसटी परिषद: मनोरंजन पार्कों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत

  • जीएसटी परिषद द्वारा में थीम पार्कों, वाटर पार्कों, ज्‍वॉय राइड, मेरी-गो-राउंड और नृत्‍य नाटक सहित मनोरंजन पार्कों में प्रवेश से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि इन सेवाओं पर अब तक 28 प्रतिशत की दर से वस्‍तु एवं सेवा कर लगाया जाता था।
  • कई क्षेत्रों से प्राप्‍त अनुरोधों में यह दलील दी गई थी कि मनोरंजन पार्क सामाजिक माहौल को बेहतर करने के साथ-साथ सक्रिय रूप से मिलने वाले मनोरंजन के रूप में बच्‍चों एवं उनके परिवारों को भरपूर मनोरंजन का मौका देते हैं, इसलिए इन पर लगने वाली जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत की जा सकती है।
  • जीएसटी परिषद की इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाएं 25 जनवरी, 2018 को जारी की गई हैं। तदनुसार, थीम पार्कों, वाटर पार्कों, ज्‍वॉय राइड, मेरी-गो-राउंड और नृत्‍य नाटक सहित मनोरंजन पार्कों में प्रवेश पर अब 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय है।
  • ह उम्‍मीद की जा रही है कि राज्‍य स्‍थानीय प्राधिकरणों द्वारा मनोरंजन एवं आनंद पर वसूले जाने वाले टैक्‍स को नहीं बढ़ाएंगे, ताकि मनोरंजन पार्कों पर कर बोझ न बढ़े।

भारत-विश्व


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भारत -ऑस्ट्रेलिया सहयोग कार्यक्रम समझौता ज्ञापन

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक कार्य विभाग तथा ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार के बीच 3 महीनों के सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की स्‍वीकृति दी गयी है।
  • इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार के एक अधिकारी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय को स्‍थानांतरित किया जाएगा तथा आर्थिक कार्य विभाग के भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग द्वारा नामित भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी (उप सचिव स्‍तर) को ऑस्‍ट्रेलिया सरकार के कोषागार को स्‍थानांतरित किया जाएगा।
  • यह समझौता 3 महीनों के लिए है । दोनों समझौता ज्ञापनों की अवधि तीन महीने के असाइनमेंट की अवधि पूरी होने पर समाप्‍त हो जाएगी और इसका विस्‍तार नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच परस्‍पर परामर्श और करार के बाद इस कार्यक्रम को अगले वर्षों मे दोहराया जा सकेगा।
  • ऑस्‍ट्रेलिया भारत का प्रमुख द्विपक्षीय साझीदार है। प्रस्‍तावित कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक नीति संबंधी विषयों की समझ गहरी होगी और साथ ही भविष्‍य में सहयोग के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे । इस कार्यक्रम से भावी अधिकारियों को बहुमूल्‍य और उत्‍कृष्‍ट विकास के अवसर मिलेंगे तथा उन्‍हें विश्‍व के श्रेष्‍ठ व्‍यवहारों की जानकारी भी मिलेगी।

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राजकोषीय अपवंचन निषेध के लिए भारत-चीन समझौता प्रोटोकॉल

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आय पर कर के मामले में दोहरे कराधान को टालने तथा राजकोषीय अपवंचन रोकने के लिए भारत चीन के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्‍ताक्षर और पुष्टि को मंजूरी दे दी गयी है।
  • यह प्रोटोकॉल अन्‍य परिवर्तनों के अलावा सूचना आदान प्रदान प्रावधानों को अंतरराष्‍ट्रीय मानकों के अनुसार अद्यतन (Update) बनाता है। इसके अलावा यह प्रोटोकॉल आधार संकुचन और लाभ अंतरण (Base Erosion and Profit Shifting) परियोजना, जिसमें भारत ने बराबरी से भाग लिया था, की कार्रवाई रिेपार्ट के अंतर्गत संधि संबंधी न्‍यूनतम मानकों को लागू करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों को भी शामिल करेगा। न्‍यूनतम मानकों के अतिरिक्‍त यह प्रोटोकॉल आधार संकुचन और लाभ अंतरण की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुरूप दोनों पक्षों द्वारा सहमत परिवर्तन भी लाएगा।

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