Daily Current Affairs (Hindi) - 29.07.2018

राष्ट्रीय

न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने डेटा संरक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

लगभग एक साल के परामर्श के बाद डेटा संरक्षण पर जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण समिति द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 प्रस्तुत किया गया है। समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मसौदा बिल और डेटा संरक्षण पर अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। समिति ने भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी, डेटा प्रोसेसर की भूमिका और कर्तव्यों और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में इन आंकड़ों के संरक्षण उपायों के उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड के बारे में भी बात की गई है।

रिपोर्ट से सम्बंधित तथ्य:

  • न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ने कहा कि गोपनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसलिए, किसी भी कीमत पर डेटा की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
  • उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तीन पहलुओं - नागरिकों, राज्य और उद्योग से जुड़ी हुई है।
  • डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए ढांचे की सिफारिश करने के लिए जुलाई 2017 में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी।
  • रिपोर्ट में कहा गया है , लोगों को उम्मीद होती है कि उनका व्यक्तिगत डेटा "न्यायपूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा" और "इस तरह से जो उसकी रूचि को पूरा करता है और उचित रूप से पूर्ववत है।"
  • रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की "डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब लोगों के बीच संचार के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में डेटा का उपयोग करना है जिसके लिए एक सामूहिक संस्कृति बनाना जरूरी है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, सूचना का सम्मान करता है व्यक्तियों की गोपनीयता, और सशक्तिकरण, प्रगति और नवाचार सुनिश्चित करना।"
  • मसौदे में डेटा संरक्षण कानून का उल्लंघन किए जाने पर डेटा संसाधक के लिए दंड का प्रावधान तय करने के साथ-साथ डेटा सिद्धांतों पर क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान है।
  • इसमें प्रावधानों के उल्लंघन के लिए किसी डेटा संग्रह/ संसाधक इकाई के कुल वैश्विक टर्नओवर का 4% अथवा 15 करोड़ के दंड का सुझाव दिया गया है।
  • डेटा सुरक्षा में सेंध पर तुरंत कार्रवाई में असफल होने पर 5 करोड़ अथवा टर्नओवर का 2% जुर्माना लगेगा।
  • मसौदा विधेयक में सुझाव दिया गया है कि डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाए जो निजी जानकारी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण भी स्थापित करे।

समिति ने आधार अधिनियम में दो बदलाव करने का सुझाव दिया है :

  • आधार डेटा की बेहतर सुरक्षा
  • यू.आई.डी.ए.आई. की स्वायत्ता

क्या आप जानते है?: यू.आई.डी.ए.आई. 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा आधार के प्रावधानों (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम) 2016 ("आधार अधिनियम 2016)) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। यू.आई.डी.ए.आई. नोडल एजेंसी है जो आधार बॉयोमीट्रिक पहचान प्रणाली का प्रबंधन करती है। पहला यू.आई.डी. नंबर 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार के निवासी को जारी किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय

अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस: 29 जुलाई

विश्व बाघ दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है।'वर्ल्‍ड वाइल्‍ड लाईफ फंड' के अनुसार पूरे विश्‍व में तीन हज़ार आठ सौ नब्‍बे बाघ बचे हैं, जिनमें सबसे ज्‍यादा ढाई हज़ार बाघ भारत में हैं। इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और यह प्रजाति विलुप्त होने की स्थिति में है। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा था।
 

खेल

जेहान दारुवाला ने FIA फॉर्मूला 3 यूरोपीय चैम्पियनशिप में जीत प्राप्त की

भारतीय ड्राइवर जेहान दारुवाला ने बेल्जियम में FIA फॉर्मूला 3 यूरोपीय चैम्पियनशिप में एक उत्साहजनक जीत प्राप्त की.फॉर्मूला 1 उम्मीदवार जेहान के नाम प्रसिद्ध स्पा फ्रैंकोरैम्प सर्किट में सप्ताहांत में से एक रेस में सबसे तेज़ लैप भी था. जेहान अपने पहले लैप के बाद टाइम्सशीट पर पांचवें स्थान पर थे और अगले लैप में अनंतिम दूसरे स्थान पर आ गये थे. अपने तीसरे और आखिरी प्रयास में, जेहान ने न्यूजीलैंड के तत्कालीन चैम्पियनशिप अग्रणी मार्कस आर्मस्ट्रांग से 0.10 सेकंड पहले अंतिम स्थान तक पहुचने के लिए अंतिम लैप में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया.